सोनभद्र : अब योजनाओं की सोशल आडिट। अब बेसिक शिक्षा के साथ ही पंचायतीराज सहित अन्य की होगी जांच।। अभी तक मनरेगा व आवास योजना की ही होती रही है आडिट। मुख्य सचिव का विभागों से तय समय में रिपोर्ट शासन को देने का निर्देश

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की सोशल आडिट कराने के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया है। अभी तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट कार्यक्रमों का संचालन होता रहा है। इसके लिए बकायदा राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन नाम से स्वायत्तशासी संस्था का गठन किया गया है।1 मुख्य सचिव ने अपने पत्र के माध्यम से बताया है कि सोशल आडिट टीम के पास अपना सुदृढ़ संगठनात्मक ढांचा उपलब्ध है। उनका तर्क यह है कि जनता से जुड़ी सभी योजनाओं का आडिट होने से उसमें पारदर्शिता आएगी। ऐसे में सभी योजनाओं की सोशल आडिट होनी चाहिए।1 सोशल आडिट संगठन द्वारा वर्तमान समय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित योजनाओं का पंचायत स्तर पर सोशल आडिट करायी जाती रही है। जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। सोशल आडिट से योजनाओं में आ रही पारदर्शिता को देखते हुए मुख्य सचिव ने प्रदेश की अन्य योजनाओं जो जनता से जुड़ी हुई हैं उनका भी आडिट कराने मन बना लिया है। जल्द ही इसके लिए सभी औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। 1पंचायत व समाज कल्याण जैसे विभाग होंगे शामिल - मुख्य सचिव के पत्र में आडिट संगठन की सेवाओं व इसकी क्षमता का अधिकतम सदुपयोग के लिए ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ ही अन्य विभागों की सोशल आडिट करायी जाएगी। इसके साथ ही दूसरे विभागों में पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, महिला व बाल विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण, लघु सिंचाई आदि की ऐसी योजनाएं जो आमजन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हों उसकी भी सोशल आडिट होगी। 1जल्द भेजें शासन को रिपोर्ट1मुख्य सचिव ने राज्य सरकार के अधीन होने वाले सभी उन कामों का जो फील्ड में आमजन के लिए है, आडिट करवाएगी, ताकि उस कार्य की सही जानकारी मिल सके। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने सभी विभागों से जल्द से जल्द सभी जरूरी पहलुओं पर काम कर के इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपने का निर्देश दिया है।