जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र) : उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती पर शासन द्वारा लगाई गई रोक को हटाकर नियुक्ति पत्र वितरित करने की मांग की गई है। इस आदेश से प्रभावित अभ्यर्थियों ने शासन के रवैये पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीति के चक्कर में बेरोजगारों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है।1 काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों ने कहा कि 23 मार्च से शासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक लगी रोक को अभी तक नहीं हटाया गया है। जिससे युवा बेरोजगार मानसिक रूप से बहुत पीड़ा महसूस कर रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित एक याचिका के अनुसार आंशिककाल के लिए भर्ती पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी परंतु गत 4 जुलाई 2017 को उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा 12460 अध्यापकों की भर्ती से रोक हटा ली थी लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार नियुक्तियों से रोक नहीं हटा रही है।जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र) : उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती पर शासन द्वारा लगाई गई रोक को हटाकर नियुक्ति पत्र वितरित करने की मांग की गई है। इस आदेश से प्रभावित अभ्यर्थियों ने शासन के रवैये पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीति के चक्कर में बेरोजगारों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है।1 काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों ने कहा कि 23 मार्च से शासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक लगी रोक को अभी तक नहीं हटाया गया है। जिससे युवा बेरोजगार मानसिक रूप से बहुत पीड़ा महसूस कर रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित एक याचिका के अनुसार आंशिककाल के लिए भर्ती पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी परंतु गत 4 जुलाई 2017 को उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा 12460 अध्यापकों की भर्ती से रोक हटा ली थी लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार नियुक्तियों से रोक नहीं हटा रही है।
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