सोनभद्र की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों के वित्तीय अधिकार सीज
प्रदेश सरकार के आदेश पर जिले की सभी 637 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार सीज कर दिये गये हैं।
आदेश में उल्लेख है कि ग्राम पंचायत में न तो नये काम के टेंडर जारी किए जाएंगे और न कोई भुगतान होगा। इसके अलावा किसी भी कार्य के लिए आउट सोर्सिंग के तहत किसी की भी नियुक्ति नहीं होगी। 11 मार्च के बाद आउट सोर्सिंग के तहत किसी की नियुक्ति की गई तो उसकी सूचना जिला प्रशासन के जरिए राज्य सरकार को दी जाए। इस बारे में जिला पंचायत राज अधिकारी एमपी दुबे का कहना है कि वित्तीय पावर सीज किए जाने संबंधी राज्य सरकार का आदेश कार्यालय को दो-तीन दिन पहले मिला है। यह कब तक प्रभावी रहेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है।
उधर, प्रधानों का कहना है कि इस आदेश का सबसे ज्यादा असर गांवों में पेयजल संकट दूर करने पर पड़ेगा। क्योंकि, खराब हैण्डपंपों की मरम्मत नहीं हो सकेगी। विकास कार्य तो प्रभावित होंगे ही। कुछ विकास कार्यों के लिए मैटेरियल भी मंगाया गया था, उसका भी भुगतान न होने से विकास कार्य तो प्रभावित होंगे ही, मजदूरों की मजदूरी तक नहीं दे पाएंगे।
