सोनभद्र : शिक्षामित्रों ने उठाई समान कार्य समान वेतन की मांग, मांगे न माने जाने पर 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना देने की बात



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जागरण संवाददाता, सोनभद्र : शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों का समायोजन रद करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्र अब प्रदेश सरकार से समान कार्य समान वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्रों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन सौंपा। 1 शिक्षामित्रों ने मांग करते हुए कहा कि शिक्षामित्रों के बल पर ही कई स्कूलों का संचालन होता है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष वकील अहमद खां ने कहा कि प्रदेश के विधानसभा 2017 के चुनाव में भाजपा के अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सरकार बनने के बाद तीन माह के अंदर शिक्षामित्रों की समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। इससे प्रभावित होकर हम शिक्षामित्रों ने भी बढ़-चढ़कर इनका साथ दिया। इसी उम्मीद के साथ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने मांग किया कि सुप्रीम कोर्ट के समायोजन रद हुए आदेश को संविधान पीठ में पुनर्विचार याचिका रिट दाखिल की जाय। सभी शिक्षामित्रों के लिए तत्काल समान कार्य समान वेतन लागू किया जाय। एसोसिएशन के इस मांग का समर्थन पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रवि भूषण सिंह, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री धीरेंद्रपति तिवारी, जिला प्रभारी राकेश सिंह, जिला मंत्री दिलीप त्रिपाठी, अर¨वद सिंह, अरूण सिंह, बीना मिश्र, सुनीता पाठक, रेखा गिरी आदि ने समर्थन किया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही है।जागरण संवाददाता, सोनभद्र : शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों का समायोजन रद करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्र अब प्रदेश सरकार से समान कार्य समान वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्रों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन सौंपा। 1 शिक्षामित्रों ने मांग करते हुए कहा कि शिक्षामित्रों के बल पर ही कई स्कूलों का संचालन होता है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष वकील अहमद खां ने कहा कि प्रदेश के विधानसभा 2017 के चुनाव में भाजपा के अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सरकार बनने के बाद तीन माह के अंदर शिक्षामित्रों की समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। इससे प्रभावित होकर हम शिक्षामित्रों ने भी बढ़-चढ़कर इनका साथ दिया। इसी उम्मीद के साथ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने मांग किया कि सुप्रीम कोर्ट के समायोजन रद हुए आदेश को संविधान पीठ में पुनर्विचार याचिका रिट दाखिल की जाय। सभी शिक्षामित्रों के लिए तत्काल समान कार्य समान वेतन लागू किया जाय। एसोसिएशन के इस मांग का समर्थन पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रवि भूषण सिंह, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री धीरेंद्रपति तिवारी, जिला प्रभारी राकेश सिंह, जिला मंत्री दिलीप त्रिपाठी, अर¨वद सिंह, अरूण सिंह, बीना मिश्र, सुनीता पाठक, रेखा गिरी आदि ने समर्थन किया। 

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